सावन के पवित्र अवसर पर बहनों को 450 रूपये में रसोई गैस सिलेण्डर मिलेगा। बाद में स्थायी व्यवस्था की जाएगी ताकि बहनें परेशान न हों।
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में बहनों को प्रतिमाह दी जा रही 1000 रूपए की राशि के स्थान पर अक्टूबर माह से 1250 रूपये की राशि दी जाएगी।
पुलिस सहित अन्य भर्तियों में 35 प्रतिशत बहनों को नियुक्तियां दी जायेगी। शिक्षकों के पदों पर 50 प्रतिशत बहनें नियुक्त होंगी। स्थानीय निकायों में एल्डरमैन और अन्य पदों पर महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी।
यदि बहनें नहीं चाहेंगी तो किसी क्षेत्र में मदिरा की दुकान नहीं खुलेगी। इसके लिए आबकारी नीति में परिवर्तन किया जायेगा।
गाँव में निःशुल्क भूखंड और शहरों में अतिक्रमण से मुक्त जमीन पर भूखंड बहनों को दिये जाएंगे। मुख्यमंत्री आवास योजना में भी लाभ दिया जायेगा।
सितंबर तक बढ़े हुए बिजली बिल की वसूली नहीं होगी। सिर्फ सौ रूपए तक बिल आएगा।
मजरों-टोलों में जिनके घर बिजली नहीं है, वहाँ बीस घर की बस्ती में भी बिजली दी जाएगी। बिजली देने के लिए 900 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।
लाड़ली बेटियों को मामा पढ़ाएगा। उनकी फीस भरवाई जाएगी, ताकि बेटियाँ भी ठीक से पढ़ सकें।
जितनी भी लाड़ली बहना हैं वे सभी आजीविका मिशन के अंतर्गत आएंगी, उन्हें लोन भी मिलेगा जिससे वे अपना काम शुरू कर सकें। इस लोन का ब्याज मध्यप्रदेश की सरकार भरेगी।
इंडस्ट्रियल एस्टेट्स में बहनों को उद्यमिता के लिए प्लॉट प्राथमिकता से दिए जाएंगे।
गांवों में बहनों को रहने के लिए भू-खंड दिया जाएगा। शहर में माफिया से छीनी गई भूमि पर बहनों के रहने के लिए प्लॉट दिया जाएगा।
बढ़े हुए बिजली बिलों की वसूली बहनों से नहीं की जाएगी, बढ़े बिजली बिलों से बहनों को मुक्ति मिलेगी।
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